नियम विपरित गरिएका कर्मचारीको काज सरुवा अब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय दुर्गममा दरबन्दी राखेर कमाउ कार्यालय वा सुगममा काम गर्ने विकृती बढेसँगै सचिवहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समयमा गृहमा ३८,स्वास्थ्य मन्त्रालयमात्र २४ र सामान्य प्रशासनमा ५६ कर्मचारीहरु काजमा कार्यरत रहेको भेटिएको छ । यसरी काजमा कार्यरत रहेका कर्मचारीमा खरिदारदेखि सहसचिव तहसम्मका रहेका छन् । उनीहरुको काज समेत रद्ध गरेर ती मन्त्रालयले दरबन्दी रहेकै कार्यालयका खटाएको छ । यस सँगै हिजो बसेको सचिवहरुको बैठकले लामो समयदेखि काजमा खटाइने विकृतीलाई हटाउन र त्यस्ता काज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिज्ञापन
कर्मचारीलाई महिनौंसम्म काजमा खटाउने प्रचलनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिने निर्णय भएको छ।
बिज्ञापन
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा हिजो बसेको बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णयहरु गरेको छ । जसमध्ये कर्मचारीहरूलाई असीमित अवधिसम्म काम काजमा काजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै राजपत्रांकित कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको रुपमा पदस्थापन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग अनिवार्य रुपमा लिने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ, कर्मचारीलाई कामकाज,काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क , निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२क, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१ क र २१ ख, तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गर्ने बैठकले निर्णयमा भनेको छ काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ‘प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरीत हुने गरी विषयगत मन्त्रालयबाट भएको काज सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने।
बिज्ञापन
यस्तै ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) मा व्यवस्था भए बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय’ बैठकले गरेको छ।
यस्तै सचिव अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यागमन व्यवस्थापनलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्ट, वैदेशिक रोजगार विभागको एफईएमआईएस र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बीच इन्टिग्रेसन वा डाटा सेयरिङको व्यवस्था तत्काल मिलाउन गृह मन्त्रालयले समन्वय गरी सो को प्रगति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने,’ असार २ गते बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
यी लगायत सचिव बैठकले विभिन्न १३ वटा निर्णयहरु गरेको छ ।
